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जयपुर: राजस्थान (Rajasthan News) में कृषि क्षेत्र में आधारभूत विकास के लिए कृषि अवसंरचना कोष (Agricultural infrastructure fund) के तहत 9 हजार 15 करोड़ रूपए के ऋण किसानों, पैक्स व लेम्पस, एसएचजी, एफपीओ, जेएलजी, स्टार्टअप, पीपीपी प्रोजेक्ट और कृषि उद्यमियों को न्यूनतम शून्य प्रतिशत ब्याज पर 4 वर्षो में उपलब्ध कराए जाएंगे. इस वर्ष 901.50 करोड़ रूपए के वितरण का लक्ष्य रखा गया है.
अब तक राज्य में कृषि अवसंरचना की सप्लाई चेन विकसित (Agricultural supply chain infrastructure) करने के लिए 21 बैकों को अधिकृत किया गया है. ये बैंक अधिकतम 9 प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराएगे. समय पर ऋण चुकाने पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय है. राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 को भी इससे जोड़ा है. इससे कृषि परियोजनाओं के लिए ऋण प्राप्त करने वालो को अधिकतम 50 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान और अधिकतम 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी प्रदान किया जाएगा. इस प्रकार कृषि परियोजनाओं के लिए ऋण लेने वालो को न्यूनतम शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण का चुकारा करना होगा.
प्रदेश में कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्टस (Post Harvest Management Projects) यथा सप्लाई चेन सेवाएं, वेयर हाउस, साइलो, पैक हाउस असेइंग यूनिट, ग्रेड़िग एवं सोर्टिग ईकाई, कोल्ड़ स्टोरेज, लोजिस्टिक सुविधाएं, प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र एवं फल पकाने के कक्ष आदि का निर्माण करवाया जाएगा. इसी प्रकार सामुदायिक कृषि परिसम्पतियां यथा जैविक आदान उत्पादन, जैव उत्प्रेरक उत्पादन ईकाई, स्मार्ट एवं प्रिसिजन कृषि अवसंरचना, क्लस्टर्स हेतु सप्लाई चेन अवसंरचना आदि का विकास किया जाएगा. उन्होंने निर्देश दिए कि सहकारिता एवं कृषि विपणन बोर्ड योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करें.
इस कार्य को गति देने के लिए बैंकों द्वारा ऋण वितरण में तेजी लाई जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकृत बैकों की शीघ्र ही बैठक आयोजित की जाए. सीएस ने निर्देश दिए कि राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग का बड़ा तबका कृषि कार्यो से जुड़ा हुआ है. ऐसे में इस वर्ग को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराकर कृषि अवसंरचना के विकास में भागीदार बनाया जाए. उन्होंने कहा कि इस वर्ष इस वर्ग को 216.36 करोड़ रूपए के ऋण वितरण का लक्ष्य है.
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