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NRI मतदाताओं को मिल सकती है पोस्टल बैलट की अनुमति, Election Commission ने सरकार को भेजा प्रस्ताव

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नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (Election Commision) विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए पोस्टल बैलट की सुविधा देने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को प्रस्ताव भेजकर एनआरआई (NRI) मतदाताओं को पोस्टल बैलट के जरिए मतदान की अनुमति मांगी है.

चुनाव आयोग सुविधा देने के लिए तैयार

कानून मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव में चुनाव आयोग (Election Commision) ने कहा है कि एनआरआई (NRI) को पोस्टल बैलट की सुविधा देने के लिए वो तैयार है और आयोग को अब सरकार के फैसले का इंतजार है. दरअसल, चुनाव आयोग ने एनआरआई मतदाताओं के लिए ईटीपीबीएस (ETBPS) यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट की सुविधा को लागू करने के लिए प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है, जो पिछले एक दशक से लंबित है.

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इन 5 राज्यों में हो सकता है इस्तेमाल

सूत्रों के मुताबिक अगर सरकार की अनुमति मिल गई तो अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधान सभा चुनाव में भी एनआरआई (NRI) पोस्टल बैलट के जरिए वोट कर सकते हैं. बता दें कि अगले साल केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में विधान सभा चुनाव होने हैं.

विदेश से वोट कर पाएंगे एनआरआई

सरकार की अनुमति मिलने के बाद एनआरआई को विदेशों से वोट देने की सुविधा मिलेगी. अभी एनआरआई को अपने मतदान केंद्र पर ही मतदान करने की सुविधा है, यानी भारत के जिस मतदान बूथ पर उनका नाम दर्ज है, वह वहीं वोट कर सकते हैं. ETBPS यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट की सुविधा अभी सिर्फ सर्विस वोटर्स को है. इस सुविधा के तहत पोस्टल बैलट इलेक्ट्रॉनिक रूट से भेजा जाता है और डाक के जरिए मतदाता अपना मत दर्ज कर रिटर्निंग अफसर को भेजते हैं.

एक करोड़ 30 लाख से अधिक एनआरआई

विदेशों में एक करोड़ 30 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं. एक अनुमान के मुताबिक इसमें 60% से अधिक मतदाता हैं. अगर पोस्टल बैलट के जरिए मतदान की सुविधा एनआरआई को मिली तो वो कई राज्यो में नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं. खासकर पंजाब, गुजरात और केरल की बड़ी आबादी विदेशों में रहती है.



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