मध्य प्रदेश

MP: पत्थरबाजी से हुआ नुकसान तो घर बेचकर पैसे वसूलेगी सरकार, तैयार हो रहा कानून का ड्राफ्ट

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सरकार को पत्थरबाजों को बख्शने के मूड में नहीं है. (प्रतिकात्मक फोटो)

सरकार को पत्थरबाजों को बख्शने के मूड में नहीं है. (प्रतिकात्मक फोटो)

पत्थरबाजी के खिलाफ कानून बनाने के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश में तेज हुई सियासत. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) के ऐलान के बाद कानून का ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू. कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव.

  • Last Updated:
    January 9, 2021, 8:16 AM IST

भोपाल. मध्य प्रदेश में ‘लव जिहाद’ को लेकर कानून बनाने के बाद अब पत्थरबाजों के खिलाफ कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) के ऐलान के बाद कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है. जल्द ही इस ड्राफ्ट को कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा. गृह विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस कानून के तहत एक ट्रिब्यूनल बनाने की भी तैयारी है, जिसमें इस कानून के तहत आने वाले केसों की सुनवाई की जाएगी.

हालांकि सीएम शिवराज इससे पहले ऐलान कर चुके हैं कि पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कानून बनाया जाएगा. इस कानून में सख्त प्रावधान किए जाएंगे. वहीं कानून के बारे में न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि पत्थरबाजों के खिलाफ कानून बनाने को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है. एक महीने के भीतर इस कानून का प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा और आने वाले दिनों में इसे अमल में लाया जाएगा. इस कानून के तहत पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रावधान किए जाने की तैयारी है. आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इससे पहले ‘लव जिहाद’ को लेकर कानून बन चुका है. विधानसभा का सत्र ना होने की वजह से सरकार ने इसे अध्यादेश के जरिए लागू करने का फैसला किया है. राज्यपाल की ओर से इस कानून के अध्यादेश को मंजूरी भी मिल चुकी है.

क्या होंगे कानून में प्रावधान ?
मध्य प्रदेश सरकार पत्थरबाजों के खिलाफ जिस कानून पर काम कर रही है उसके प्रावधान सख्त किए जाने की तैयारी है. इसके तहत पत्थरबाजों के खिलाफ गैर जमानती अपराध दर्ज किया जाएगा. इतना ही नहीं अगर किसी पत्थरबाज की वजह से सरकारी या जानमाल का कोई नुकसान होता है, तो इसकी वसूली उसी से की जाएगी. अगर जरूरी हुआ तो आरोपी की संपत्ति राजसात कर नुकसान की भरपाई की जाएगी. धार्मिक स्थलों की आड़ लेकर पत्थरबाजी करने पर धार्मिक स्थल को अधिग्रहित करने की कार्रवाई किये जाने जैसे प्रावधान भी किये जाने की तैयारी है.शुरू हुई सियासत

पत्थरबाजों के खिलाफ कानून बनाने के ऐलान के साथ ही मध्य प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जनता के हित से जुड़े हुए असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी और सरकार इस तरह के नए-नए हथकंडे अपना रही है. वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि अगर कांग्रेस पत्थरबाजों का समर्थन करती है तो फिर इसके लिए उसे खुलकर सामने आना चाहिए और पत्थरबाज़ी की वारदातों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए. मध्य प्रदेश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती, यही वजह है कि सरकार सख्त कानून बनाने पर काम कर रही है.






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