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Farmers Protest: कृषि कानून रद्द नहीं करेगी सरकार, MSP और मंडी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार

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नई दिल्ली: कृषि कानूनों (Farm laws) का विरोध कर रहे किसानों (Farmers Protest) और सरकार के बीच 5वें दौर की वार्ता जारी है. बैठक विज्ञान भवन में दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुई है. बैठक में 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि और सरकार के मंत्रियों के बीच चर्चा हो रही है. सूत्रों के मुताबिक सरकार कृषि कानून रद्द नहीं करेगी. MSP और मंडी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है.

किसानों ने मांगा लिखित उत्तर
विज्ञान भवन में 5वें दौर की बातचीत के दौरान, किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से पिछली बैठक के दौरान हुई चर्चा पर बिंदुवार लिखित उत्तर मांगा है. किसानों की इस बात पर सरकार ने सहमित दी है. किसान आंदोलन की सबसे बड़ी मांग, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और मंडी पर केंद्र सरकार किसानों को लिखित में आश्वासन देने के लिए तैयार है. बैठक के दौरान विज्ञान भवन में लंगर सेवा का वाहन पहुंच चुका है. किसान नेता लंगर का खाना ही खाएंगे.

बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी
दूसरी तरफ दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है. प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है. किसानों ने पांचवीं बैठक से पहले सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाकर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है. किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वो दिल्ली आने वाले बाकी रास्ते भी जाम कर देंगे. किसानों ने कहा है कि मंडी खत्म ना हो, एमएसपी लागू रहे. उन्होंने 26 जनवरी को दिल्ली में परेड करने की चेतावनी भी दी है.

पीएम मोदी के आवास पर बनी रणनीति
किसान संगठनों से मीटिंग के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के आवास पर भी आज एक बड़ी बैठक हुई. बताया जा रहा है कि किसानों से बातचीत से पहले समाधान की रणनीति पर चर्चा हुई. प्रधानमंत्री आवास पर 2 घंटे तक बैठक चली. इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah), रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) मौजूद रहे. प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर हुई मीटिंग में जाने से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ‘आज किसानों के साथ मीटिंग होनी है. मुझे उम्मीद है कि किसान सकारात्मक रूप से सोचेंगे और आंदोलन को खत्म कर देंगे.’

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