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#FarmerProtestHijacked: किसान प्रदर्शन में खालिस्तान की ‘घुसपैठ’?

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नई दिल्ली: पंजाब (Punjab) के किसान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों (Farm Bill 2020) के खिलाफ बीते करीब दो महीने से आंदोलन कर रहे हैं. किसानों ने सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक जाम कर रखा है. वे कृषि कानूनों (Farm Bill 2020) में संशोधन या फिर उन्हें रद्द करने की मांग पर अड़े हैं. आज भी दिल्ली बॉर्डर (Delhi Border) पर किसानों का प्रदर्शन जारी रहा. किसानों के बीच से एक प्रदर्शनकारी ने ज़ी न्यूज़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को धमकी दी. ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या किसानों के बीच खालिस्तान (Khalistan) घुस गया है? 

किसान के इस प्रदर्शन में खालिस्तान की ‘घुसपैठ’ की बात इसलिए भी की जा रही है क्योंकि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार हो गई है. सरकार ने 3 दिसंबर को किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है लेकिन फिर भी पंजाब के किसान हिंसा पर उतर आए हैं. ऐसे में सवाल ये उठता है कि कृषि कानून क्या सिर्फ पंजाब के लिए ‘काला’ है या फिर कृषि कानून की आड़ में विरोध की नीयत छुपी हुई है?

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किसानों को मिली दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत
इस बीच बता दें कि आंदोलन कर रहे पंजाब और हरियाणा के किसानों को दिल्ली में आने की इजाजत मिल गई. किसानों को बुराड़ी के निरंकारी मैदान (Nirankari Ground Burari)  में जाने की इजाजत दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई है. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की टीम किसानों के साथ रहेगी. इससे पहले, दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर किसानों ने हिंसक प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किए. बैरिकेडिंग को तोड़ा. पुलिस ने भी आंसू गैंस और वॉटर केनन का इस्तेमाल किया. 

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दिल्ली सरकार ने ठुकराई केंद्र की ये मांग
दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस की स्टेडियम को अस्थाई जेल बनाने की मांग ठुकरा दी है. दिल्ली सरकार ने कहा कि किसानों को जेल में डालना समाधान नहीं है और आंदोलन करने का अधिकार संवैधानिक है. दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) का कहना है कि किसानों की मांग जायज है. सत्येंद्र ने यह भी कहा कि मांगों को तुरंत मान लेना चाहिए. 

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सरकार ने किसानों से की ये अपील
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar)  ने किसानों से आंदोलन नहीं करने की अपील की है. उन्होंने गुरुवार को कहा कि, ‘मैं अपने किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि वे आंदोलन न करें. हम मुद्दों के बारे में बात करने और मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार हैं. मुझे यकीन है कि हमारे संवाद का सकारात्मक परिणाम होगा.’



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