मध्य प्रदेश

13 दिसंबर को होने वाली BSSC परीक्षा पर लगा ग्रहण, HC ने कहा- आयोग के गलतियों का ट्रैक रिकॉर्ड है

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पटना: इंटरस्तरीय राज्य एसएससी परीक्षा के संचालन पर एकलपीठ ने जो कड़ी टिपण्णी के साथ जो पिछले हफ्ते फैसला सुनाया था उसपर जो जजों के खण्डपीठ ने फिलहाल रोक लगा दी है. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खण्डपीठ ने बिहार राज्य एसएससी की एलपीए अपील पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिए. 

आयोग की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर ने बहस करते हुए कोर्ट से गुहार लगाया कि एकलपीठ के फैसले ने मॉडल एन्सर प्रकाशित कर आपत्ति आमंत्रित करने हेतु कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए हैं. उसके अनुपालन में समय लगेगा. पीटी रिज़ल्ट पर नए सिरे से काम करना होगा. नतीजतन आगामी 13 दिसम्बर को होने वाली मुख्य परीक्षा के शुरू होने पर ग्रहण लग गया है. 

इस परीक्षा का विज्ञापन 2014 में ही निकाला गया था और 6 साल बीत जाने पर भी भर्ती प्राक्रिया पूरी नहीं हो सकी है. जनहित में मुख्य परीक्षा और नहीं टलनी चाहिए. हाईकोर्ट ने इस दलील को मंज़ूर करते हुए एकलपीठ के फैसले पर फिलहाल रोक लगाते हुए आगामी 13 दिसम्बर को होने वाली परीक्षा को जारी रखने का निर्देश दिया. 

एकलपीठ के रिट याचिकाकर्ताओं के वकील कुमार कौशिक को भी इस अपील की नोटिस देते हुए खण्डपीठ ने उन्हें यह छूट दी कि वे एक हफ्ते में रिट याचिकाकर्ताओं का पक्ष रख सकते हैं. 

साथ ही हाईकोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि वे आगामी परीक्षा से पहले इस बाबत की सूचना प्रकाशित करें कि मेंस परीक्षा में शामिल होने/उसमें सफल होने से कोई भी अभ्यार्थी बाद में अपना हक या न्यायोचित हित का दावा नहीं करेंगे और उनका भविष्य, इस अपील में पारित हाईकोर्ट के फैसले व उसके फलाफल पर निर्भर होगा. 

विदित हो कि 1 दिसम्बर को न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने बिहार एसएससी के परीक्षा संचालन में पारदर्शिता की कमी पर कड़ी टिपण्णी करते हुए पूरे पीटी रिज़ल्ट पर आपत्ति आमंत्रित कर रिजल्ट को रिवाइज करने के सम्बन्धित 10 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किया था. एकलपीठ ने कहा था कि एसएससी का गलतियां करने का एक लगातार “ट्रैक रिकॉर्ड है.”



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