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प्रदेश में स्थानीय निकाय अब सीधे निशुल्क भूमि आवंटन (Free Land Allocation) नहीं कर सकेंगे. राज्य सरकार ने निकायों के निशुल्क भूमि आवंटन के अधिकार छीन लिए हैं.
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सरकार ने छीने निकायों से अधिकार, अब नहीं कर सकेंगे निशुल्क भूमि आवंटन
