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भोपाल: नए कृषि कानूनों के विरोध में आज किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है. लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का मानना है कि ये कांग्रेस की साजिश है. कांग्रेस देश को अस्थिर करने की कोशिश में जुटी है. वीडी शर्मा ने कहा कि एमएसपी (MSP) और कृषि मंडी बंद नहीं हो रही हैं. नए कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस केवल भ्रम फैला रही है, लेकिन किसानों ने बता दिया कि वो पीएम मोदी के साथ हैं. कांग्रेस का भारत बंद नाकाम रहा. किसानों ने शांति से प्रदर्शन किया है.
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‘पूरी तरह असफल रहा भारत बंद’
दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मुलाकात के बाद वापस भोपाल लौटे वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और कुछ तथा कथित लोगों ने बंद का आह्वान किया था, जो पूरी तरह असफल रहा. जिस बिल का कांग्रेस के नेता आज विरोध कर रहे हैं, उसी बिल को 2012 में कपिल सिब्बल लेकर आए थे, उस वक्त सबने देखा था कि उन्होंने किस तरह इस कानून की वकालत की थी.
मध्यप्रदेश में भारत बंद के नाम पर कांग्रेस का आंदोलन पूरी तरह से विफल रहा है।
प्रदेश का किसान प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी द्वारा किसान हित में बनाए गए कृषि कानून के समर्थन में है।
यही कारण है कि किसानों ने कांग्रेस द्वारा प्रायोजित इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। pic.twitter.com/ol4Fo9rgS9
— VD Sharma (@vdsharmabjp) December 8, 2020
‘कांग्रेस का काम विरोध करना’
वीडी शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी जो भी अच्छा काम करते हैं कांग्रेस उसका विरोध करती है. पहले कांग्रेस ने धारा 370 हटाने का विरोध किया, सीएए का विरोध किया और आज कृषि कानूनों का विरोध कर रही है.
किसानों ने क्यों किया भारत बंद का आह्वान
नए कृषि कानूनों के विरोध में आज किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है. केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीन नए कृषि सुधार कानूनों के चलते पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के किसानों द्वारा पिछले कई दिनों से विरोध-प्रदर्शन किया जा रहा है. केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच पांच दौर की बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकलने पर किसानों ने आज भारत बंद करने का फैसला किया है.
क्यों हो रहा नए कृषि कानूनों का विरोध
आंदोलनकारी किसान संगठन केंद्र सरकार से तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इनकी जगह किसानों के साथ बातचीत कर नए कानून लाने को कह रहे हैं. उन्हें आंशका है कि लाए गए नए कानूनों कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को होगा.
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