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नागरिक स्‍वतंत्रता को दबाने में ये देश कर रहे हैं COVID -19 का इस्तेमाल, चीन का नाम टॉप पर

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नई दिल्‍ली: कोरोनो वायरस (Coronavirus) का इस्तेमाल दुनियाभर की सरकारें नागरिकों की स्वतंत्रता को दबाने में कर रही हैं. ये खुलासा एक वैश्विक स्‍तर पर हुए अध्ययन (Global Study) में हुआ है. महामारी के दौरान दुनिया में नागरिक स्वतंत्रता (Civil Liberties) की स्थिति और खराब हो गई है. अध्ययन में दावा किया गया है कि वर्तमान में दुनिया की 87 प्रतिशत आबादी ऐसे देशों में रह रही है जो ‘दमित’, ‘बाधित’ या ‘बंद’ हैं. पिछले साल दुनिया में यह आंकड़ा 83 फीसदी था. 

अध्‍ययन में पाया गया कि पिछले साल लगभग सभी देशों में नागरिक अधिकारों में गिरावट आई. 196 देशों पर फोकस करने वाला नागरिक समाज समूहों के एक अलायंस ‘सिविकस मॉनिटर’ ने पाया कि दुनिया भर की सरकारें नागरिकों की स्वतंत्रता को रोकने के लिए महामारी का उपयोग कर रही हैं.

नागरिक स्‍वतंत्रता दबाने सरकारें उठा रहीं कई कदम 
नागरिकों की स्‍वतंत्रता को दबाने के लिए सरकारें कई तरीके आजमा रही हैं. इसमें नागरिकों के खिलाफ बल का प्रयोग, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना, पत्रकारों पर हमले, उत्पीड़न और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को डराना आदि शामिल है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि COVID-19 का उपयोग करके सरकारों ने अतिरिक्‍त प्रतिबंध लगाए ताकि नागरिक स्‍वतंत्रता को दबाया जा सके. 

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सबसे खराब श्रेणी में है चीन 
उन्होंने देशों को इन श्रेणियों में बांटा है- बंद, दमित, बाधित, संकुचित और खुला. दुनिया की आबादी का एक चौथाई हिस्सा बंद देशों में रहता है, जो सबसे खराब श्रेणी है, इस श्रेणी में सऊदी अरब, चीन और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं.

Civicus Monitor के प्रमुख बेलाबा बैरेटो ने द गार्जियन को बताया कि विरोध को प्रतिबंधित करने के लिए निरोध का उपयोग यह दर्शाता है कि विरोध प्रदर्शन पर नकेल कसने के लिए COVID-19 का उपयोग कैसे किया गया. अध्ययन में शामिल किए गए 196 देशों में से केवल 2 देशों की रेटिंग में सुधार हुआ है और वे सबसे खराब श्रेणी बंद से दमित में आए हैं. ये देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और सूडान हैं.

ये 11 देश नीचे आए 
11 देश ऐसे रहे, जिनकी श्रेणियों में गिरावट आई. ये देश- अमेरिका, कोस्टा रिका, आइवरी कोस्ट, इराक, फिलीपींस, स्लोवेनिया, इक्‍वाडोर, चिली शामिल हैं. यूरोपीय देशों – हंगरी, पोलैंड, सर्बिया और स्लोवेनिया में सरकारों ने नागरिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए ‘सत्‍तावादी’ चालें चलीं. 

4 अफ्रीकी देशों के स्‍तर में भी गिरावटी आई और वे दमन से बाधित की श्रेणी में आ गए. इनमें आइवरी कोस्ट, गिनी, नाइजर और टोगो शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, सिविकस मॉनिटर ने नोट किया कि सरकारें विशेष रूप से अप्रवासी, एलजीबीटीयूए + समुदाय के लोगों और शरणार्थियों जैसे हाशिए पर रह रहे लोगों को निशाना बना रहीं थीं. 

 



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